कागजी जनता दरबार

सी.एम की नहीं सुनते अधिकारी--आम जनता है परेशान.......कागजी जनता दरबार

सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने  न्याय के साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने तथा जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यो को सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में गांव की ओर कार्यक्रम को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू की गई है।
   -सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पटना स्थित संवाद कक्ष से भी सभी जिलों के अधिकारीयों को निर्देश दिया गया था जनता दरबार को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू की ।
   -सीएम ने पटना सहित बिहार के अन्य जिलों के डीएम औऱ एसपी वहाँ के जनप्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर जनता दरबार लगाने की दिया था आदेश.....लेकिन नहीं हो रहा है आदेश का पालन।
        नए डीएम अमरेन्द्र प्रसाद सिंह  ने जनता दरवार के बारे में कैमरा के सामने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया । और कहा है कि मै अभी ही आया हुं। इसके पहले कौन क्या किया मुझे मालुम नहीं है। हलांकी बैठक कर कुछ नया करने की बात कर रहे थे।
           लखीसराय : नव पदस्थापित जिलाधिकारी अमरेन्द्र प्रसाद सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा उपरांत जिले के सभी प्रखंड और अंचलों में जाकर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का निर्णय लिया है। प्रखंड स्तर पर इस जनता दरबार में जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक भी शामिल रहेंगे। नए जिलाधिकारी की इस पहल से जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों से न्याय की गुहार लगाने के लिए जिला मुख्यालय आने वाले फरियादियों को राहत मिलेगी। जिलाधिकारी के अनुसार प्रखंडों में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्या का समाधान होगा तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनं तक पहुंच पा रहा है या नहीं इसपर भी नजर रह सकेगी। विदित हो कि सरकार ने प्रखंड स्तर पर बीडीओ, थाना स्तर पर थानाध्यक्ष को भी जनता दरबार लगाने का आदेश पूर्व से दे रखा है। यहां तक प्रत्येक बुधवार को ग्राम विकास शिविर का आयोजन कर जनता की समस्या को सुनकर उसके समाधान की जिम्मेदारी प्रखंड के पदाधिकारियों को दी गई है।
                        लेकिन जिले में अबतक यह अभियान सिर्फ कागजी बनकर रह गया है। अब देखना है कि नए डीएम की इस पहल पर जनता को कहां तक लाभ मिल पाता है।