लखीसराय: कजरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्षेत्रीय लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज कजरा थर्मल पावर के जमीनदाओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन जमीन की एल0पी0सी0 और शपथ पत्र लेने के नामपर प्रति लोगों से हजारों रू0 अबैध तरीके से बसुल रही है। जो सभी किसानों के लिए दुखदायी है। एक तो सरकार जमीन ले रही है उसपर उचित दाम भी नहीं दे रही है। और तो और जिला प्रशासन के मिलीभगत से कर्मचारी कागजात के नामपर लुटने में लगी है। खुलेआम किसानों से रूपया लिया जा रहा है। जबकी मात्र 10 रू0 लेकर एल0पी0सी0 सहित सभी कागजात बनाकर किसानों को जमीन की वाजिव मुआवजा दिये जाने के लिए सरकार का आदेश है। फिर भी लुट बदस्तुर जारी है। कजरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहण किए गए 1,050 एकड़ भूमि का 745 भू-धारियों के बीच 115 करोड़ रुपए मुआवजा दिसंबर तक वितरित किया जाना है। इसके तहत विशनपुर, महरथपुर, बरियारपुर एवं घोघी के भू-धारियों को रैयती जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त एस.एम. राजू ने सूर्यगढ़ा के अंचलाधिकारी को उक्त क्षेत्र में शिविर लगाकर हर हाल में उक्त प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण किए गए जमीन का संबंधित भू-धारियों को एलपीसी देने का निर्देश दिया है। जिससे कि भू-धारियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सके। विदित हो कि इसके पूर्व उक्त प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहण की गई जमीन की मुआवजा राशि का भुगतान किए जाने की जानकारी मिलते ही नक्सली संगठन भाकपा (एमएल) विरोध शुरू कर दिया था। इस कारण जिला प्रशासन द्वारा गुप्त तरीके से 300 भू-धारियों के बीच लगभग 40 करोड़ रुपए मुआवजा की राशि वितरित की गई थी। कजरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण के मद्देनजर अर्जित की जाने वाली भूमि के भू-स्वामी को मुआवजा भुगतान करने को ले भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शिविर की तिथि निर्धारित कर दी गई है।
V.O1...जिलाधिकारी की मानें तो कजरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहण की गई रैयती जमीन का मुआवजा भुगतान हेतु 6,958 रुपए प्रति डिसमिल मूल्य निर्धारित किया गया है। स्वेच्छा से जमीन देने वाले रैयतों को शपथ पत्र देने के बाद 2.4 गुणा राशि का भुगतान किया जा रहा है। जमीन संबंधी कागजात दिखाने के पश्चात कुल मुआवजा राशि का 80 फीसद भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा।हल्का कर्मचारी, अंचलाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र देंगे

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